सुदूरपश्चिमको बैतडी जिल्लास्थित पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम सागर शाह आफैंले आफूलाई पदोन्नति गरेका छन्। शाहले प्रदेश सरकारले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ को दफा ९ को उपदफा ४ लाई आधार मानी सातौँ तहमा आफूलाई बढुवा गरेका हुन्।
बिज्ञापन
शाह २०५३ साउन २४ गते स्वास्थ्य सहायक (अहेव) पदमा नियुक्त भएका थिए। पछिल्लो समय उनी छैटौँ तहको वरिष्ठ अहेव (सिनियर अहेव) पदमा कार्यरत थिए। तर, नयाँ ऐनमा उल्लेखित व्यवस्था प्रयोग गर्दै उनले आफ्नो जेष्ठता त्यही मितिबाट कायम हुने गरी सातौँ तहको जनस्वास्थ्य अधिकृतमा उक्लिएका हुन्। चिन्ताको कुरा के छ भने, शाहले यो सिफारिस आफैं तयार पारी, आफैं अनुमोदन गरेका छन्। यस कार्यप्रति स्थानीय तहको कर्मचारीतन्त्रभित्र गम्भीर प्रश्न र विवाद उत्पन्न भएको छ।
बिज्ञापन
नयाँ ऐन अनुसार संघीय स्वास्थ्य सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका चौथो, पाँचौँ र छैटौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीले सेवा अवधि पाँच वर्ष पुरा गरेको आधारमा एक तह बढुवा पाउने व्यवस्था छ। तर, कार्यान्वयनका क्रममा पारदर्शिता र प्रक्रियागत शुद्धताको अभाव देखिन थालेको छ।
यस घटनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा असर पार्न थालेको देखिन्छ। चौथो र पाँचौँ तहका कर्मचारीहरू उच्च तहमा पुग्न थालेसँगै, सहायकस्तरका कर्मचारीको संख्या घट्दै गएको छ। यसले गर्दा पालिकाहरूमा फाइल प्रक्रिया, टिप्णी लेख्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह जस्ता दैनिक प्रशासनिक काम ठप्प हुने जोखिम बढेको हो।
बिज्ञापन
स्थानीय तहमा अधिकृत तहका कर्मचारी मात्रै हुँदा प्रशासनिक संयन्त्रको सन्तुलन बिग्रिने संकेत देखिएको छ। कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित ऐनको अस्पष्टताले तह मिलान, अधिकार प्रयोग, जिम्मेवारी बाँडफाँटमा अन्योल सिर्जना गरेको छ।
विशेषज्ञहरू भन्छन्, “कर्मचारी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र संस्थागत स्वच्छता नभएमा यसले प्रशासनिक विश्वसनीयता र सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको विधायन समितिले १८ महिनाको लामो गृहकार्यपछि उक्त ऐन ल्याएको थियो। तर, कार्यान्वयनको सुरुवातमै यस्तो विवाद उत्पन्न हुनु ऐनको स्पष्टता र व्याख्यात्मक कमजोरीतर्फ औँल्याउने प्रमाण भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
